नई दिल्ली:
केंद्रीय कानून, पर्यावरण और संस्कृति मंत्रालय ने जलीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार की ओर से भेजे गए अध्यादेश को मजूरी दे दी है. अब ये अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा गया है.
पिछले कुछ दिनों से
चेन्नई और और पूरे तमिलनाडु में
जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे है. तमिलनाडु सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश पास किया था.
जिससे इस पर लगी रोक हो हटाने की बात कही गई है. तमिलनाडु सरकार ने ये अध्यादेश केंद्र सरकार को भेजा था. अब केंद्र सरकार ने अटार्नी जनरल
मुकुल रोहतगी से सलाह-मशविरा कर इस अध्यादेश को पास कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया है.
इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी. चेन्नई के मरीना बीच पर युवाओं और छात्रों का भारी जनसमूह इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है.
साउथ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन कर रही है. गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पोंगल के अवसर पर खेले जाने वाले इस खेल पर ये कहकर प्रतिबन्ध लगा दिया था कि इस खेल के दौरान जानवरों पर अत्याचार किया जाता है.
