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काजू से लेकर कंप्यूटर पार्ट्स तक इन 66 सामानों पर घटीं GST की दरें

केंद्र सरकार ने रविवार को 66 वस्तुएं पर जीएसटी की दर कम कर दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया है. खासतौर पर किसानों को राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को 28 फीसदी के स्लैब से हटाकर 18 में शामिल करने का फैसला लिया है.

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  • Last Updated: June 11, 2017 11:09:26 IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार को 66 वस्तुएं पर जीएसटी की दर कम कर दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया है. खासतौर पर किसानों को राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को 28 फीसदी के स्लैब से हटाकर 18 में शामिल करने का फैसला लिया है.
 
जेटली की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 66 चीजों पर टैक्स की दरों की समीक्षा की गई और नई दरें तय की गईं. जेटली ने बताया कि इंसुलिन पर जीएसटी 12 घटाकर 5% किया गया. 100 रुपए से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर 28% टैक्स बरकरार रहेगा. 100 रुपए से कम के टिकट पर 18% जीएसटी लगेगा.
 
 
वित्त मंत्री ने बताया कि कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 फीसदी टैक्स के बजाया 18 फीसदी लगाने का फैसला किया है साथ ही काजू पर टैक्स को 18 फीसदी से 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा टेलिकॉम सेक्टर पर 18 पर्सेंट टैक्स बरकरार रखने का फैसला लिया गया है. बता दें कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इस टैक्स में कटौती की मांग की थी.
 
 
जेटली ने आगे बताया कि स्कूल बैग पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हुई. बैठक में फैसला लिया गया है कि छोटे व्यापारियों की लिमिट 50 से बढ़ाकर 75 लाख की गई है. वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल की अगली मीटिंग अब अगले रविवार यानी 18 जून को होगी. इस बैठक में लॉटरी की दर भी तय की जाएगी.
 
 
अरुण जेटली ने कहा कि छोटे रेस्तरां पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा और 1 हजार के कम के होटल और लॉज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 1 से 2.5 हजार किराए वाले होटल पर 12 फीसदी जीएसटी. ढाई से 5 हजार किराए वाले होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी. 5000 से ऊपर किराए वाले होटल पर 28 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा.
 
क्या है GST 
GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स है, जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा. जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे.

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