नई दिल्ली : दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में केंद्र सरकार ने 7 लाख करोड़ से बनने वाले 83000 किमी हाईवे को मंजूरी दे दी. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में अब तक के सबसे बड़े हाईवे विस्तार को सरकार की मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा इस बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार की इस सड़क परियोजना के तहत हर साल 10,000 किमी हाईवे निर्माण किए जाने की योजना है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार 2022 तक पूरे होने वाली इस परियोजना की आज कैबिनेट की मीटिंग में आधिकारिक घोषणा की. एक अनुमान के अनुसार इस योजना के तहत आगामी 5 सालों में देशभर के करीब 32 करोड़ लोगों को इस परियोजना से रोजगार मिलेगा.
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस पूरी भारतमाला प्रोजेक्ट योजना का उद्देश्य दो मुख्य जगहों के बीच समान चार लेन की सड़कों को उपलब्ध कराना और प्रमुख गलियारों पर ट्रैफिक की गति में सुधार करना शामिल है. आंकड़ों के अनुसार भारत में रोजाना एक ट्रक औसतन 250-300 किलोमीटर दूरी तय करता है, वहीं विकसित देशों में ये दूरी 700-800 किमी के बीच होती है. भारतमाला प्रोजेक्ट हाइवे विकास कार्यक्रम का अहम उद्देश्य रोड़ और मोबिलिटी में सुधार करने के साथ-साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाना है.
इसके अलावा आज की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जीएसटी के नियमों में कुछ बदलाव समेत किसानों के मुद्दे पर कुछ अहम फैसले ले सकती है.
