मुंबई. 7th Pay Commission, 7th CPC: साल 2019 की शुरुआत से पहले महाराष्ट्र के कर्मचारियों को नए साल का गिफ्ट मिला है. महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा कर दी गई है. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडनवीस सरकार की कैबिनेट गुरुवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सहमति दे दी है. इसे एक जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा. लागू किए जाने पर महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का भार आएगा. कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
सातवें वेतन आयोग को लागू करने के बाद महाराष्ट्र में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह चार से पांच हजार की बढ़ोतरी होगी। वहीं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में पांच से आठ हजार रुपये की वृद्धि होगी. द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के फायदे से प्रति महीने के वेतन में 9 से चौदह हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में भी प्रतिमाह में नौ से 14 हजार रुपये की वृद्धि होगी.
महाराष्ट्र कैबिनेट में सातवें वेतन आयोग की मंजूरी के साथ-साथ यह भी फैसला लिया गया कि 12 साल के लिए बढ़े हुए वेतनमान की संख्या में बदलाव होगा। नई सिफारिशों के आधार पर अब 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए वेतनमान निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. साथ ही मुंबई, पुणे और नागपुर में आवास लाभ 25%, ठाणे, मुंबई, नासिक में आवास लाभ 20% और राज्य के बाकी बचे अन्य शहरों में आवास लाभ 15% किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है.
बताते चले कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने में हो रही देरी के बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी थी. राज्य के अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी. लेकिन अब कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद महाराष्ट्र के कर्मचारी खुश है. बता दें कि कर्मचारियों को फरवरी 2019 में इसका पहला लाभ मिलेगा.
