7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले दिनों सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रहा है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मोदी सरकार से 7th पे मैट्रिक्स के तहत न्यूनतम वेतन में बढोतरी की मांग कर रहे हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कुछ अन्य विभागों ने सातवें वेतनमान के तहत टीए में इजाफा होगा.
डीटीसी ने सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के टीए मे किया इजाफा-
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) ने सातवें वेतनमान के तहत रेगुलर कर्मचारियों के ट्रेवेल अलाउंस में बंपर इजाफा किया है. डीटीसी के इस निर्णय के बाद 11000 रेगुलर कर्मचारियों को फायदा होगा. हाल ही में डीटीसी ने अपने 12000 संविदा कर्मचारियों को यूनिफॉर्म मुहैय्या कराया था.
इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राजधानी दिल्ली स्थिति प्राइवेट स्कूलों पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही थी. इसमें निगम स्कूल भी शामिल थे. अगर कोर्ट की तरफ से याचिका मंजूर कर दी जाती स्कूल के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते में इजाफा दी जाती है.
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मोदी सरकार से न्यूनतम वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. मौजूद समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18000 रुपए प्रति महीने की बेसिक सैलरी मिलती है. 8000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद बैसिक सैलरी 26000 प्रति महीने हो जाएगी.
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