नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: कई लाख सरकारी कर्मचारी अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. ये मांग लंबे समय से सरकार के सामने रखी जा रही है. हालांकि इस पर सरकार अपने पिछले कार्यकाल में और इस साल के बजट दोनों में ही कोई फैसला नहीं ले पाई. लेकिन बता दें कि वेतन वृद्धि के इंतजार में बैठे कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो अभी भी सातवीं सीपीसी सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दशहरे के उत्सव के अवसर से पहले कुछ अच्छी खबरें प्राप्त कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के बारे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग पर विचार करने की उम्मीद है.
उल्लेखनीय है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को अच्छी तरह से जानती हैं. उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही इस बारे में संज्ञान लेते हुए सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात भी की थी. एक मीडिया रिपोर्ट में एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि निर्मला सीतारमण वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के साथ दोबारा एक बैठक बुला सकती हैं और इस संबंध में निर्णय ले सकती हैं.
कई केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग है कि सरकार को उनके वर्तमान मूल वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए. अब तक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग रखी है. सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक साथ 8,000 रुपये की वृद्धि दी जाए. साथ ही फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाने की मांग की जा रही है.
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