नई दिल्ली. 7th Pay Commission,7th cpc सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जाए. इसके अलावा सैलरी से जुड़ी कमियों को दूर करने और निजीकरण के विरोध समेत कई और मांगे हैं जो सरकार के सामने रखी जा रही हैं. इन मांगों को मनवाने के लिए आज देशभर में सरकार का विरोध किया जा रहा है. इस विरोध के लिए ट्रेड यूनियन ने दो दिन की हड़ताल की घोषणा की है. ये हड़ताल 8 जनवरी यानि की आज और 9 जनवरी को होनी है.
बता दें कि पहले ही उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार के विरोध में बुद्धि-शुद्धि यज्ञ करवाया था. अब नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलॉइस एंड इन्जीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2018 के विरोध में 8 और 9 जनवरी को देशभर में हड़ताल पर रहने की घोषणा की है. रेलवे ने इस आंदोलन का समर्थन किया है लेकिन रेलवे कर्मी हड़ताल नहीं करेंगे. बता दें कि ट्रेड यूनियन इस विरोध को 5 फरवरी तक जारी रखेगी. साथ ही 21 जनवरी को कर्मचारी व शिक्षक जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारी देंगे.
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आज से शुरु हो रही दो दिन की इस हड़ताल में संघर्ष समिति भी हिस्सा ले रही है. कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2018 का विरोध कर रहे हैं. साथ ही इस विरोध में केंद्र-राज्य स्तर पर चल रही निजीकरण की कार्रवाई और पुरानी पेंशन की मांग भी शामिल है. 8 और 9 जनवरी को देश के लगभग 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर देशभर में हो रही इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लें रहे हैं. इस हड़ताल का निर्णय सभी ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक में लिया गया था. इसके लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी भेज दिया गया है.
