नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Hindi: महत्वपूर्ण लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्र की महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को खुश रखने के लिए यही कदम उठाया है. राजस्थान, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड ने अपने कर्मचारियों को 12 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान करने की घोषणा की है. अब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के दो लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आई है.
महाराष्ट्र ने 1 जनवरी 2019 से अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन का भुगतान करने और 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी रूप से वेतन के तहत की गई सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी. बीएमसी कर्मचारियों को अभी तक बकाया भुगतान नहीं मिला है क्योंकि इसके लिए बजट स्वीकृत नहीं था. बीएमसी ने शनिवार को इस साल के लिए अपने बजट को मंजूरी दे दी है और बजट कुल 30,692 करोड़ रुपये का रखा गया है. इसमें से 10,000 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अलग रखे गए हैं.
नगर आयुक्त अजॉय मेहता ने जानकारी दी कि अगले साल से निगम को सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण 10,000 करोड़ रुपये के बजाय 12,000 करोड़ रुपये अलग रखने होंगे. इस साल, बीएमसी बजट में लगभग 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पिछले साल बीएमसी का बजट 27,258 करोड़ रुपये था. महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों को सातवां सीपीसी वेतन दे रही है लेकिन कर्मचारियों को अभी तक केंद्र द्वारा घोषित महंगाई भत्ता नहीं मिला है.
