नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिल सकेगा. वहां के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के अलावा, कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता जैसे लाभ भी मिलेंगे, जो अब तक नहीं मिलते आ रहे थे. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में रिक्त पड़े सरकारी पदों पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी.
हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया. संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल भी पारित कराया गया. अब जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया गया, साथ ही राज्य का विभाजन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब केंद्र सरकार की सभी योजनाएं और कानून पूरी तरह से वहां लागू हो पाएंगे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अन्य राज्यों की तरह कर्मचारी और श्रमिक के हित में बने केंद्रीय कानूनों का लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि आर्टिकल 370 लगने की वजह से वहां के सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है. अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद वहां के सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य समेत अन्य तरह की सभी सुविधाएं दी जाएंगी. जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को अन्य राज्यों के कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी.
पीएम मोदी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्र और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. साथ ही केंद्र की पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
