नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: इस खबर से भारतीय रेलवे के उन पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिनको पेंशन राशि से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. भारतीय रेलवे द्वारा इसका समाधान किया जाएगा और समाधान पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाएगा. यह उन पूर्व कर्मचारियों को शांत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा जिन्होंने संगठन को चालू रखने के लिए अपना कीमती साल दिए हैं. उत्तर रेलवे ने मौके पर पेंशन अदालतों के माध्यम से पेंशनरों की समस्याओं को हल करने के लिए अपने पांच बोर्डों में पेंशन अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया है.
23 अगस्त को पेंशन कोर्ट दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर, अंबाला और उत्तर रेलवे दिल्ली के साथ-साथ उत्तर रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस में बुलाई जाएगी. ये अदालतें पेंशनरों की समस्याओं को सुनेंगी और उनकी समस्याओं को मौके पर ही हल किया जाएगा. इन अदालतों में, मुख्य रूप से बिना पेंशन, कम पेंशन या बकाया राशि से संबंधित समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा. उल्लेखनीय रूप से, यदि किसी पेंशनभोगी को सातवें वेतन आयोग के तहत उसकी पेंशन नहीं मिल रही है या 7 सीपीसी के तहत उनके बकाया की प्रतिपूर्ति की जानी है, तो वह इस अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.
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रेलवे ने पेंशनरों से कहा है कि वे 14 अगस्त तक अपने डिवीजन के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी या मंडल कार्मिक अधिकारी के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. यदि उनका मामला मुख्यालय स्तर का है, तो वे डिप्टी सीपीओ (मुख्यालय) के पास जमा किए जा सकते हैं. विशेष रूप से, केंद्र सरकार में 50 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं जिन्होंने केंद्र के विभिन्न विभागों में सेवा की है। यह संख्या वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से अधिक है यानी वे लगभग 48 लाख हैं.
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