नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले इन्सेन्टिव में सरकार वृद्धि करेगी. ये इन्सेन्टिव कर्मचारियों को आगे की पढ़ाई यानि उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे. इसके लिए कोर्स और पढ़ाई के अनुसार इन्सेन्टिव की सीमा तय की गई है.
हालांकि इसमें संगठन/मंत्रालय/विभाग की कार्यात्मक जरूरत के लिए सीधे प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम को किसी भी श्रेणी में कवर नहीं किया गया है. शैक्षणिक या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए कोई इन्सेन्टिव की नहीं दिया जाएगा. कर्मचारी केवल उसी कोर्स के लिए इन्सेन्टिव पा सकते हैं जिसका सीधा ताल्लुक उनके काम से हो या उससे हो जिस उच्च पोस्ट पर वो जाने वाले हैं. इसके तहत किसी दूसरी पोस्ट या विभाग की पढ़ाई करने पर इन्सेन्टिव नहीं दिया जाएगा.
इन्सेन्टिव की मात्रा सभी पदों के लिए समान होगी चाहे वो अलग वर्गी, ग्रेड या विभाग से हों. इन्सेन्टिव उस स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा जहां सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है या वह पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई के लिए छुट्टी लेने का लाभ उठाता है. इन्सेन्टिव केवल सेवा में शामिल होने के बाद उच्च योग्यता प्राप्त के लिए दिया जाएगा.
इन्सेन्टिव कर्मचारी के करियर में अधिकतम दो बार दिया जाएगा. इस दो बार के बीच में भी कम से कम दो साल का अंतर होना चाहिए. सरकारी कर्मचारी को उच्च योग्यता के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने के भीतर अपने इन्सेन्टिव का दावे करना होगा. सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 01.07.2017 को या उसके बाद नई उच्च योग्यता हासिल कर ली है वे भी इस आधिकारिक अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर इन इन्सेन्टिव का दावा कर सकते हैं.
