नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लोकसभा चुनाव के शुरू होने से पहले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को इंतजार था कि सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत की जा रही सिफारिशों को मंजूरी देगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. सरकारी कर्मचारियों ने मांग की थी कि सातवें वेतन आयोग के तहत उन्हें दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर में वृद्धि की जाए.
सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने फैसला नहीं लिया है लेकिन उनके लिए महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है. इसके अलावा सरकार अपने कर्मियों के लिए पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया में बदलाव भी कर रही है. इसके लिए एक नए फार्मूले पर काम किया जा रहा है. सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर फैसला एक नई प्रक्रिया से होगा.
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नई प्रक्रिया के तहत अब कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि और प्रमोशन होगा. अपने काम और पद पर अच्छा प्रदर्शन ना करने वालों को पीछे रखा जाना है. भविष्य में जब पदोन्नति पर फैसला लिया जाएगा तो सार्वजनिक प्रतिक्रिया और रेटिंग मायने रखेगी. बेहतर प्रमोशन इस बात पर निर्भर करेगा कि रेटिंग और सार्वजनिक प्रतिक्रिया कैसी है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली तैयार की है और इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.
पदोन्नति के लिए 80 प्रतिशत तक वेटेज पब्लिक फीडबैक पर होगा. उन विभागों के सरकारी कर्मचारियों के बेहतर मूल्यांकन पर इसे लागू किया जाएगा जो सीधे जनता से जुड़े हैं. लोगों द्वारा अधिकारियों की ग्रेडिंग और सरकारी कार्य के दौरान उनके अनुभव सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होंगे. लोगों की ग्रेडिंग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति पर फैसला करेगी. सातवें वेतन आयोग ने जो सिफारिश की थी, उसके आधार पर प्रस्तावित प्रणाली को लागू किया जा रहा है.
