नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए एक अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को कथित तौर पर एक आश्वासन दिया है कि वह राशन मनी भत्ते और जोखिम और कठिनाई भत्ते मे इजाफे के साथ आयकर में छूट देने की मांग पर विचार करेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर इसे लागू किया जाता है, तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अर्धसैनिक बलों के लगभग नौ लाख कर्मी लाभान्वित होंगे. गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय को एक हालिया पत्र में, वित्त मंत्रालय ने बताया कि बजटीय अभ्यास सुनिश्चित करने के दौरान बलों की लंबे समय से चली आ रही मांग की जांच की जाएगी.
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यह कथित तौर पर गृह मंत्रालय के एक संवाद के जवाब में था जिसने अर्धसैनिक बल के जवानों को अन्य वर्दीधारी बलों और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राशन मनी भत्ते पर कर छूट का मुद्दा उठाया था. गैर-राजपत्रित रैंक तक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षक तक के अर्धसैनिक बलों के कार्मिक 3,000 रुपये प्रति माह के आरएमए के हकदार हैं.
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि क्योंकि अर्द्धसैनिक कर्मियों की अद्वितीय सेवा है और आरएमए को मुफ्त राशन के बदले में दिया जाता है इसलिए इसे आयकर में छूट दी जानी चाहिए. वहीं पहले ही सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा दे चुकी है जिसका फायदा भी अर्द्धसैनिक बलों को मिलेगा. इसी के बाद उन्हें दो गुना फायदा मिल रहा है.
