नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC News सातवें वेतन आयोग के तहत लाखों सरकारी कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग कर रहे थे. नई पेंशन योजना का सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे थे. इसी विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का खास तोहफा दिया है. महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी है जिससे करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 7th Pay Commission वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. हालांकि इस कारण राज्य के खजाने पर 38,645 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा. इस बारे में जानकारी महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी. उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission, 7th CPC News) के तहत 85-90 की उम्र के कर्मचारियों की पेंशन में 15 प्रतिशत, 90-95 की उम्र के कर्मचारियों की पेंशन में 20 प्रतिशत, 95-100 की उम्र के कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत और उससे ज्यादा की उम्र के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत का इजाफा करने को मंजूरी दे दी गई है.
उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में 100 साल से ज्यादा वाले 362 लोग हैं जिन्हें पेंशन दी जाती है. इन्हीं लोगों को इस नए नियम का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. इसके लिए राज्य में कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा 1 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है. हालांकि इसका फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा. कर्मचारियों को पिछले 3 साल का एरियर दिया जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी इसका फायदा दिया जा रहा है. दिल्ली ने डॉक्टरों के वेतन में इजाफा किया है. इन डॉक्टरों को भी पिछले 36 महीने का एरियर मिलेगा.
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