7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत 1.4 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है. सरकार ने जून 2021 तक कर्मचारियों के डीए वृद्धि में रोक लगाई है. इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने में करीब 12 फीसदी डीए का नुकसान होगा. इस बार मोदी सरकार ने मार्च में 4 फीसदी के इजाफे का ऐलान किया था. इसके बाद अप्रैल की सैलरी में जनवरी से मार्च के एरियर के साथ बढ़े हुए डीए के आने की उम्मीद थी लेकिन ठीक पहले सरकार ने डीए में इजाफे के फैसले पर रोक लगा दी है.
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिल रहा है. यदि बढ़े हुए डियरेंस अलाउंस पर रोक न लगती तो यह 21 फीसदी होता और कम से कम इतना ही इजाफा यदि जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होता तो यह 29 फीसदी हो जाता. इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को 12 फीसदी डीए का नुकसान हआ है. अब इस नुकसान को यदि रकम में तब्दील करके देखें. तो लेवल 1 पर 18 हजार रुपए बेसिक सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारी को फिलहाल 3780 रुपए डियरेंस अलाउंस के तौर पर मिल रहे होते, जो फिलहाल 3060 रुपये ही है.
इसी तरह जनवरी 2020 से जून 2020 तक कर्मचारी को हर महीने 720 रुपए कम मिलेंगे, जो छह महीने में 4320 रुपये होते हैं. अब जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 की बात करें तो 25 की बजाय 17 फीसदी डीए ही मिलेगा. इस तरह 8 फीसदी का नुकसान होगा और उसे रकम में तब्दील करने पर 6 महीने में यह आंकड़ा 7640 रुपये हो जाता है. यही नहीं जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच यह नुकसान बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा. इसे रकम कन्वर्ट करें तो डेढ़ वर्ष में लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों को 11960 रुपए डील के तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा.
यदि लेवल सातवें वेतनमान के लेवल 10 के कर्मचारियों का आंकड़ा निकालें तो उन्हें हर महीने 2244 रुपये का नुकसान उठाना होगा, जो 6 महीने में 13464 रुपये होता है. अब इसे यदि डेढ़ साल के तौर पर देखें तो यह नुकसान तीन गुना होकर 40398 रुपये हो जाएगा. नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियो की बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों पर फैसला लिया जाएगा.
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