7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों कुछ ही दिनों के भीतर एक और बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल सरकार इस हफ्ते पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए और सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी है. अब सरकार ने एक बार डीए में 5 फीसदी इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रेवेल अलाउंस (TA) में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सीजी कर्मचारियों के टीए में बढ़ोतरी करेगी जिससे उनके सरकार में 810 रुपये से 4320 रुपये का इजाफा होगा.
केंद्र सरकार के सीजी कर्मचारियों को मौजूदा वक्त में 17 फीसदी के हिसाब से डियरेंस अलाउंस मिलता है. कर्मचारी अगस्त महीने से डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी का ऐलान कर रहे थे जिसे सरकार ने हाल ही में 4 सितंबर 2019 को पूरा किया है. केंद्र सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचा है. मालूम हो किं लंबे समय से कर्मचारी यह मांग कर रहे थे. सरकार ने इसके साथ ही पेंशनभोगियों के पेंशन में इजाफा किया है.
बता दें कि कर्मचारियों को उनके निवास स्थान और ड्यूटी स्थान के बीच आने जाने के खर्च के लिए परिवहन भत्ता (TA) दिया जाता है. कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट एलाउंस (TA) को केंद्र सरकार कर्मचारी की पोस्टिंग वाले शहर के हिसाब से तय करती है. 7वें वेतन आयोग के तहत शहरों के लिए न्यूनतम टीए 1350 रुपये है जबकि अधिकतम टीए 7,200 रुपये है. इसी तरह छोटे शहरों में 7 वें वेतन आयोग के तहत 900 रुपये से लेकर 3,600 रुपये प्रति माह टीए के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता है. यह ट्रांसपोर्ट एलाउंस (TA) केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी में खुद जुड़ के आ जाता है.
बुधवार को मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते को 5 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया था. पिछले साल के मुकाबले इस बार डीए में एक महीने की देरी से इजाफा हुआ है, लेकिन इस बार डीए में बंपर बढ़ोतरी हुई है. केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए अब 12 फीसद से बढ़कर 17 फीसद हो गया है. सरकार के इस फैसले के बाद 50 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 62 लाख पेंशनर्स बढ़े हुए डीए का लाभ ले सकेंगे.
भारतीय रेलवे ने भी दिवाली से पहले अपने ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बंपर बोनस का ऐलान किया है. भारतीय रेलवे के इस फैसले से 12 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को सीधा फायदा बोनस के रूप में पहुंचेगा. कर्मचारियों को त्होयारों से पहले 17,951 रुपए बोनस के रूप में मिलेगा. रेलवे के इस फैसले से सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.
