7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतनमान के तहत के तहत पेंशन धारकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. सरकार की तरफ से यह राहत एनपीएस-एआर धारको को दी जाएगी. एनपीएस-एआर सब्सक्राइबर्स पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसके चलते रिटायर्ट केंद्रीय कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के पेंशन की सुविधा का लुत्फ उठा सकेंगे. इसके साथ ही आने वाले नये साल में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और डियरेंस अलाउंस में इजाफा का ऐलान कर सकती है.
वित्त मंत्रालय की तरफ से संबंधित बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वह पेरोडिकल सर्टिफिकेट को सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस भेंजे. पेंशनभोगियों को पेंशन का लाभ उठाने के लिए सिर्फ जीवन प्रमाणपत्र उपल्ब्ध कराना होगा. पुराने नियमों के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन का लाभ उठाने के लिए हर वर्ष 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाणपत्र संबंधित बैंक में जमा करना होता था. जीवन प्रमाणपत्र तय समयसीमा में नहीं जमा कर पाने के स्थिति में रिटायर्ड कर्मचारी का पेंशन अकाउंट निरस्त कर दिया जाता था.
ऐसे में एनपीएस-एआर सब्सक्राइबर्स पेंशनभोगियों को नवबंर 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट की इलेक्ट्रानिक कॉपी संबंधित बैंक में जमा करनी होगी. एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला एनपीएस-एआर पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा. पुराने पेंशनधारक इस सुविधा के पहले से ही लाभ उठा रहे हैं. अब पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे. संबंधित बैंक खुद एनपीएस-एआर सब्सक्राइर्स पेंशनभोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट की इलेक्ट्रानिक कॉपी सीएपीओ के पास भेज देगी.
बता दें कि वित्त मंत्रालय पेंशन सिस्टम का डिजटलीकरण करने की तैयारी कर रही है. मंत्रालय के कर्मचारी पेंशन सिस्टम को बीएसआर से आईएफससी में बदलने की भरपूर मेहनत कर रहे हैं. वित्त मंत्रालय ने अपने इस फैसले से रिजर्व बैंक को अवगत करा दिया है. बता दें कि बीएसआर कोट 7 अंकों का होता है जिसमें 3 अंक बैंक से संबधित होते हैं और 4 अंक ब्रांच से संबंधित होते हैं. वहीं आईएफसी बैंक का यूनिक कोड होता है. जो इलेक्ट्रानिक मनी ट्रांसफर में उपयोगी होता है.
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