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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 7th पे मैट्रिक्स के तहत DA बढ़ोतरी के आसार, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार जल्द 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डियरेंस अलाउंस (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है.

7th Pay Commission
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  • Last Updated: October 3, 2019 09:03:17 IST

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार जल्द 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डियरेंस अलाउंस (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के ऐलान में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के चलते चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार कर रही है.

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से डियरेंस अलाउंस (DA) में बढ़ोतरी की मांग सरकार से की जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट मीटिंग में डियरेंस अलाउंस (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है. सरकार के इस फैसले के बाद 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के फायदा पहुंचेगा. डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होने के बाद 7th पे मैट्रिक्स (7th Pay Commission Matrix) के तहत सैलरी में 900 और 12500 प्रति महीने का इजाफा होगा.

इससे पहले केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था. अब त्योहारों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है. डीए में बढ़ोतरी के ऐलान से केंद्र सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का वर्तमान मेंन्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है. केंद्रिय कर्मचारियों की मांग है कि वर्तमान में मिलने वाले 2.57 फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए. अगर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को मान लेती है तो उनकी न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी.

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