7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच कर्नाटक राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बुरी खबर सामने आई है. दरअसल कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को झटका लगा है. सरकार ने कुछ दिनो पहले ही यह फैसला लिया है. इससे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी. केंद्र सरकार के इस फैसले से 1.4 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को नुकसान होगा. केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते के भुगतान पर लगाई गई यह रोक अगले साल जुलाई तक चलेगी.
कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी 2020 से अब तक के एरियर के साथ मिलने वाले बढ़े हुए भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में भी बढ़े हुए डीए को लेकर अगले आदेश तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. हालांकि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब तक मिलता रहा महंगाई भत्ता पहले की तरह ही जारी रहेगा. लेकिन बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा कर्मचारियों और पेंशनरों को अभी आने वाले कुछ महीनों तक नहीं मिलेगा.
मालूम हो कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारी, जिला पंचायत के कर्मचारी और सहायत प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे. यहीं नहीं कर्नाटक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वेलफेयर एक्ट 2012 के तहत काम करने वाले भी इस दायरे में आएंगे. आदेश के मुताबिक सरकार निगमों, स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर भी यह फैसला लागू होगा.
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बता दें कि केंद्र सरकार को डीए में इजाफे पर रोक से साल भर के भीतर करीब 35000 करोड़ रुपये तक की बचत होने का अनुमान है. राज्य सरकार के फैसले के बाद तेलंगाना, केरल, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में सैलरी से लेकर बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी गई है. भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 हजार की संख्या को पार कर गया है. बीतें कुछ दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है.
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