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क्या है फिटमेंट फैक्टर जिसे बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार एक बार फिर अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है, और इस बार केंद्र सरकार कोई ऐसा-वैसा नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा तोहफा देने वाली है. दरअसल, महंगाई भत्ता यानी DA, HRA, TA, प्रोमोशन के बाद अब फिटमेंट फैक्टर के मोर्चे पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी […]

7th Pay Commission
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  • Last Updated: November 1, 2022 18:51:24 IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार एक बार फिर अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है, और इस बार केंद्र सरकार कोई ऐसा-वैसा नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा तोहफा देने वाली है. दरअसल, महंगाई भत्ता यानी DA, HRA, TA, प्रोमोशन के बाद अब फिटमेंट फैक्टर के मोर्चे पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है. अगर ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में सीधे तौर पर 8000 रुपए का इजाफा हो सकता है. ये 8000 रुपए का इजाफा उनकी बेसिक सैलरी में किया जाएगा इसका मतलब है कि अगर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूतनम सैलरी 18000 रुपए है, वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर अगले साल बढ़ाया जा सकता है.

क्या है फिटमेंट फैक्टर

जिस समय केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी तय की जाती है तभी भत्ते भी तय किए जाते हैं, जैसे महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) आदि. बता दें, कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7th Pay Commission के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है.
-उदारहण के लिए मान लीजिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और तो फिटमेंट फैक्टर जोड़ने पर भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 46,260 रुपये हो जाएगी, और ये सैलेरी बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करने पर आएगा. अब अगर इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए तो सैलरी हो जाएगी 66,240 रुपये. इससे कर्मचारियों को 19980 रुपये का फायदा होगा, इसीलिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की जा रही है.

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की बहुत अहम भूमिका होता है, अब अगर 7th Pay Commission को देखें तो इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाती है.

 

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