नई दिल्ली. 7th Pay Commission: दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों के मौसम को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की केंद्र सरकार से सैलरी में बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से को लेकर वेतन में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी सरकार से वेतन-न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि को लेकर अधिक हैं.
अमेरिका में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी भारत लौट चुके हैं. सूत्रों की मानें तो पीएम मोदी की वापसी के बाद एनडीए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी, सैलरी बढ़ाने के संबंध में जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की संभावना है. बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जिसे जनवरी 2019 में अंतिम रूप से लागू किया गया था. ऐसे में अब वर्ष 2019 की दूसरी छमाही के वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एरियर को भी मंजूरी दे सकती है, जो पिछले तीन महीनों से लंबित है. हाल ही में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को उम्मीदें थीं कि उनके न्यूनतम वेतन वृद्धि के बारे में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से बेसिक बढ़ोतरी के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई.
7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का वर्तमान मेंन्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है. केंद्रिय कर्मचारियों की मांग है कि वर्तमान में मिलने वाले 2.57 फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए. अगर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को मान लेती है तो उनकी न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी.
