7th Pay Commission: हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. मालूम हो कि राज्य के कर्मचारी लंबे समय से सरकार से डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों की इसी मांग पर अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुहर लगाई दी है. सातवें वेतनमान के तहत डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की सैलरी में बपर इजाफा होगा.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है. जुलाई महीने से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. वहीं बकाया सभी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से जमा होगा. सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. जयराम ठाकुर सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का अतिरक्त बोझ पड़ेगा.
मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्तें में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की. उन्होंने राज्य के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर बिलासपुर जिले में यह घोषणा की. राज्य में सरकारी व अर्धसरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या 2.54 लाख है. रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 1.71 लाख है. इन सभी कर्मचारियों बढ़े हुए डियरेंस अलाउंस का फायदा मिलेगा.
इसके साथ ही केंद्र सरकार भी फरवरी महीने आम बजट 2020 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से बेसिक सैलरी में 8000 की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर देती है तो उन्हें 26 हजार प्रति महीने बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे. मौजूद समय में कर्मचारियों को 18 हजार प्रति महीने बेसिक सैलरी के रूप में मिलते हैं. सरकार इसके साथ ही कर्मचारियों के डीए में भी 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. कर्मचारी बेसिक सैलरी के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे है.
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