नई दिल्ली. 7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग से जुड़े वेतन स्तर की अधिसूचना विभिन्न ज़ोनल रेलवे से प्राप्त किए गए संदर्भों के मद्देनजर जारी की गई थी, जो स्तर- 11 में ग्रेड-बी अधिकारियों के गैर-कार्यात्मक पैमाने पर अनुदान से संबंधित योजना के मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे. इससे पहले, कई मुद्दों पर कई जोनल रेलवे को कई स्पष्टीकरण जारी किए गए थे.
भारतीय रेलवे ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि क्या ग्रेड बी के अधिकारी नियमित सेवा के 4 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उन्हें अगली तारीख से या 1 जनवरी से एनएफएस प्रदान किया जाना है या अगले वर्ष की 1 जुलाई से कहा गया है कि जब वह 4 साल पूरे कर लेगा तो अधिकारी संबंधित ग्रेड में नियमित सेवा के लिए योग्य हो जाएगा. प्रतिनियुक्ति पर ग्रेड बी अधिकारियों पर, स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को 08/03/2018 से राष्ट्रीय स्तर पर सातवें वेतन आयोग के स्तर- 10 के तहत एनएफएस प्रदान किया जा सकता है, जबकि वास्तविक लाभ प्रतिनियुक्ति पर लौटने और शामिल होने पर उन्हें प्राप्त होगा कैडर.
ग्रेड बी ऑफिसर्स ऑन रोल का अर्थ है प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों सहित, स्पष्टीकरण ‘हां’ का हवाला देता है. विशेष रूप से, ये सभी स्पष्टीकरण रेल मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 210 (ई) दिनांक 08/03/2018 (आरबीई नंबर 37/2018) के तहत हैं. इसने आगे कहा कि एफएक्यू और स्पष्टीकरण जारी करते हुए, उपरोक्त विषय पर समयावधि संख्या 06/08/2019 के बोर्ड के पत्र को जारी करते हुए, लेखा विभाग के वेतन स्तर को अनजाने में सातवें वेतन आयोग के तहत स्तर- 11 के रूप में उल्लेख किया गया है.
अधिसूचना का निष्कर्ष है, यह उक्त पत्र में उल्लेखित स्तर पर कृपया स्तर -10 के रूप में पढ़ा जा सकता है. इसलिए भारतीय रेलवे ने अपने क्षेत्र के सभी एफएक्यू को मंजूरी दे दी, और अब संबंधित अधिकारी सातवें वेतन आयोग के तहत अनुशंसित और स्वीकृत के अनुसार वेतन और भत्तों के लिए पात्र होंगे.
