नई दिल्ली. 2019 में बनी नई नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार को आम जनता के लिए और भी आसान करने की ओर कदम बढ़ाए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2019 को मंजूरी दे दी है. इस आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) के प्रस्ताव को पिछली मोदी सरकार के अंतिम कार्यकाल के दौरान कैबिनेट बैठक में रखा गया था. कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पहले भी पारित किया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ने इस बिल को आगामी सत्र में संसद में रखने का एलान किया. अब इसे आगामी संसद सत्र में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा. आइए जानते हैं कि आधार संशोधन बिल पास हो जाने के बाद आपको क्या- क्या फायदे होंगे और किस तरह आधार कार्ड का आसानी से उपयोग कर सकते हैं?
आधार एक्ट में संशोधन होने के बाद क्या होंगे आधार कार्ड के फायदे-
यदि नया बिल पास हो जाता है तो लोग अपनी इच्छानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकेंगे. हालांकि इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी, यह पूरी तरह आधार कार्ड धारक की इच्छा पर निर्भर करेगा. सबसे खास बात यह कि आधार संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद आधार नंबर के जरिए अपनी पहचान पुष्ट करने के लिए फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. बच्चों की उम्र 18 साल पूरी होने के बाद वे अपना आधार रजिस्ट्रेशन रद्द करवा सकेंगे.
साथ ही केवाईसी के दौरान आधार नंबर को वेरिफाई करवाने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यह सिर्फ कार्डधारक की इच्छा पर निर्भर होगा. इसके अलावा निजी संस्थान आधार का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आधार एक्ट की धारा 57 को हटाया जाएगा. आधार के लिए अलग से यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड की स्थापना की जाएगी. साथ ही आधार का गलत उपयोग करने या आधार अधिनियम का उल्लंघन करने पर कानूनी रूप से दंडित भी किया जाएगा.
