नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि इस वित्त वर्ष में राज्यों को 14 किस्तों में 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी.
केंद्र सरकार ने सोमवार (10 जून) को राज्यों को जून के लिए 1,39,750 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी करने की अनुमति दी। एनडीए सरकार बनने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला है. हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त धन की सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हालांकि, सबसे चौंकाने वाला नाम दूसरे स्थान पर काबिज राज्य का है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि जून 2024 के लिए हस्तांतरण राशि की नियमित रिलीज के अलावा, एक अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी। राज्यों को मिलने वाले इस पैसे से उन्हें अपने विकास और बुनियादी ढांचे के कामों में तेजी लाने का मौका मिलेगा.
सरकार की ओर से जारी किस्तों में राज्यों तक बड़ी रकम पहुंची है. वित्त मंत्रालय ने बताया, “चालू माह में कर हस्तांतरण संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये है। इससे राज्य सरकारों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी ताकि वे अधिक विकास हासिल कर सकें।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वर्तमान में केंद्र सरकार के माध्यम से एकत्र किए गए कर का 41 प्रतिशत एक वित्तीय वर्ष के दौरान 14 किस्तों में राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, जिससे विकास कार्य कराया जा सके। अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को टैक्स वसूली से 12,19,783 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से हस्तांतरित इस धन के साथ, 10 जून, 2024 तक राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,79,500 करोड़ रुपये हो गई है।
केंद्र सरकार द्वारा किए गए आवंटन के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है. केंद्र सरकार ने इसे 25,069.88 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके बाद बिहार का नंबर आता है, जो दूसरे स्थान पर है. मंत्रालय से उन्हें 14,056.12 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं. तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, जिसने 10,970.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं.
? Centre releases ₹1,39,750 crore installment of Tax Devolution to States
? With today’s release, total ₹2,79,500 crore devolved to States for FY2024-25 till 10th June 2024
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 10, 2024
चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 10,513.46 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं. इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान क्रमश: पांचवें और छठे स्थान पर हैं। महाराष्ट्र को 8,828.08 करोड़ रुपये और राजस्थान को 8421.38 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं.
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