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‘यह मेरे करियर की सबसे…’, एयर इंडिया विमान हादसे पर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बड़ा बयान, कही ये बात

Air India Plane Crash: गुरुवार (12 जून 2025) को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं, टाटा समूह ने इस दुखद हादसे की जांच को लेकर पूरी पारदर्शिता का वादा किया है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें इस हादसे की जांच शुरू कर रही […]

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  • Last Updated: June 16, 2025 21:04:57 IST

Air India Plane Crash: गुरुवार (12 जून 2025) को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं, टाटा समूह ने इस दुखद हादसे की जांच को लेकर पूरी पारदर्शिता का वादा किया है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें इस हादसे की जांच शुरू कर रही हैं। इस बीच, टाटा संस और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि टाटा समूह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। समूह इस नुकसान को सहन करेगा और इस हादसे को नहीं भूलेगा।

एन चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और जो भी करना है, उसमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।

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‘यह मेरे करियर की सबसे दुखद…’

एयर इंडिया के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कर्मचारियों से कहा कि मैंने कई संकट देखे हैं, लेकिन यह (विमान दुर्घटना) मेरे करियर की सबसे दुखद घटना है। हम इस दुर्घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। विमान दुर्घटना के बारे में एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि बोइंग 787 विमान की जांच की जा रही है।

एन चंद्रशेखरन ने हाल ही में सहकर्मियों को एक पत्र लिखकर कहा कि एक साथ इतनी मौतें समझ से परे हैं। यह टाटा समूह के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। हम जांच टीम के साथ पूरा सहयोग करेंगे और निष्कर्षों के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी रहेंगे।

समिति 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी

उन्होंने कर्मचारियों को लिखे लेटर में कहा कि इस समय हमारे बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। उनमें से कुछ सही हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। यह नियमित उड़ान आपदा में क्यों बदल गई? प्रशिक्षित जांचकर्ता अपना काम पूरा होने के बाद हमें इसे समझने में मदद करेंगे। एक बार जब हम तथ्यों को स्थापित कर लेंगे, तो हम इस त्रासदी के बारे में अपने संचार में पारदर्शी होंगे।

वहीं, केंद्र सरकार ने विमान हादसे की तकनीकी कारणों से इतर जांच के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस जांच के दौरान सभी विशेषज्ञों और हितधारकों की राय भी ली जाएगी।

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