नई दिल्ली: दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कोर्ट के आदेश पर गठित पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने इंसुलिन की दो खुराक लेने के लिए कहा है. यह फैसला बोर्ड द्वारा स्वास्थ समीक्षा के बाद लिया गया, जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक शुगर शामिल हैं. बोर्ड ने वर्चुअल-कॉन्फ्रेंस के बाद, फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल स्वस्थ हैं और उन्हें दी जा रही दवाओं की खुराक में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है. बोर्ड की अगली समीक्षा बैठक सात दिन बाद होगी.
बीते सोमवार की शाम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को इंसुलिन की पहली खुराक दी गई थी, जब केजरीवाल का शुगर लेवल 217 बढ़ गया था. जिसके बाद अगले दिन उनके स्वास्थ को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित किया गया. इस मेडिकल बोर्ड ने इनसुनलिन की खुराक को पांच दिनों तक जारी रखने की सलाह दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोजाना दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने से पहले दिन में दो बार इंसुलिन की कम खुराक दी जा रही है और ये अगली समीक्षा बैठक तक जारी रहेगा.
“दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने कहा, “तिहाड़ के डॉक्टर केजरीवाल के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं और उन्हें घर का बना खाना और डॉक्टरों द्वारा बताई गई अन्य दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.”
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में बंद हैं. दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की बैठक के बाद जेल के अधिकारियों ने कहा कि अभी इंसुलिन की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई है.
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को इससे पहले इंसुलिन और शुगर की अन्य दवाएं नहीं देकर जेल में मारने की साजिश का आरोप उनकी पार्टी की तरफ से लगाया गया था. ईडी ने केजरीवाल पर नियमित रूप से चीनी से बने खाद्य पदार्थ खाने का आरोप लगाया, और कहा कि वो स्वास्थ्य का हवाला देकर कानूनी फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं. जबकि केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज किया था और ईडी पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.
आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. केजरीवाल इस मामले में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं. ई़डी के द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केजरीवाल की तरफ से दी गई चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगी.
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