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साल 2025 आते ही देश में बदल गए ये नियम, जानें इससे आप पर कितना पड़ेगा प्रभाव

साल 2025 की शुरुआत के साथ ही कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम लोगों की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) से जुड़े फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियमों में बदलाव किया है।

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  • Last Updated: January 1, 2025 09:08:56 IST

नई दिल्ली: साल 2025 की शुरुआत के साथ ही कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम लोगों की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। 1 जनवरी से लागू इन नए नियमों में फाइनेंशियल सेक्टर से लेकर कारों की कीमत और एलपीजी दरों तक कई बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा,

FD नियमों में बदलाव

रिजर्व बैंक ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) से जुड़े फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियमों में बदलाव किया है। वहीं अब डिपॉजिट लेने, लिक्विड असेट्स के प्रतिशत और डिपॉजिट बीमा से जुड़े नए प्रावधान लागू किए गए हैं।

कारों की कीमतों में बढ़ोतरी

नए साल में वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा खर्च करना होगा। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी सहित कई कंपनियों ने कारों की कीमतों में लगभग 3% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। हालांकि, इस बार घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो अभी भी 803 रुपये में मिल रहा है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

अमेजन प्राइम की नई शर्तें

अमेजन इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपनी प्राइम मेंबरशिप के नियम बदल दिए हैं। अब एक अकाउंट से केवल दो टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। इससे अधिक डिवाइस पर स्ट्रीमिंग के लिए अतिरिक्त सदस्यता लेनी होगी।

GST पोर्टल में बदलाव

GST पोर्टल में भी कुछ नए बदलाव लागू किए गए हैं। इनमें ई-वे बिल की समय सीमा और पोर्टल की सुरक्षा से जुड़े अपडेट शामिल हैं, जिससे व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को ध्यान रखना होगा।

पेंशन निकालने की प्रक्रिया आसान

ईपीएफओ ने पेंशन राशि निकालने के नियम सरल बना दिए हैं। अब कर्मचारी किसी भी बैंक से पेंशन की रकम निकाल सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। नए साल के साथ लागू हुए इन नियमों से लोगों की वित्तीय योजना और खर्च पर बड़ा असर डाल सकता हैं।

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