नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि संसदीय समिति के अध्यक्ष जंगदंबिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और रिपोर्ट से वास्तविक मुद्दों को गलत तरीके से हटा दिया है। वहीं, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से नियमों के तहत तैयार की गई है.
जगदंबिका पाल ने पलटवार करते हुए कहा, ”ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं जबकि वह खुद कमेटी के सदस्य हैं, एक इंच जमीन भी कोई नहीं ले रहा है, वक्फ उपभोक्ताओं को भी पहले से नहीं बल्कि भविष्य में गुमराह किया जा रहा है.” से लागू होगा. विरोध की आवाज कहीं से भी दबायी नहीं गयी.
482 जल रिपोर्टों के साथ दिया गया 221 पेज का डिसेंट नोट भी लगाया गया है और सब कुछ नियमों के मुताबिक है.” ओवेसी ने एक्स पर लिखा, “मैंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ संयुक्त समिति को एक विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया था। यह चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया। हटाए गए अनुभाग विवादास्पद नहीं थे; उनमें सिर्फ तथ्य बताए गए हैं.
वहीं उन्होंने कहा कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जैसा चाहा रिपोर्ट तैयार कराई, लेकिन विपक्ष की आवाज क्यों दबाई गई? 130 पेज से ज्यादा का असहमति नोट था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया. 8 से 10 पैराग्राफ ब्लैक आउट कर दिए गए. वहीं 40 असहमति वाले बिंदु हटा दिए गए. रिपोर्ट में दावा किया गया कि वक्फ आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई.
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