नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। बता दें कि यह आयोग जो सिफारिशें देगा, वो साल 2026 से लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है।
मालूम हो कि हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लेकर आती है। इस वक्त फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। फिर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी।
बता दें कि 8वां वेतन आयोग अगर जनवरी 2026 में लागू होता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपए हो जाएगी। पेंशन की बात करें तो 34,560 रुपए की 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपए+DR की धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं, लेवल-18 के कर्मचारियों की बात करें तो उनकी बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। जिसका 50% यानी 2.40 लाख रुपए+DR की धनराशि पेंशन के रुप में मिलेगी।
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