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अग्निपथ योजना के विरोध में 18 जून को बिहार बंद का ऐलान

बिहार, सेना में भर्ती की नई स्कीम ‘अग्निपथ योजना’ का विरोध शुक्रवार को भी जारी है. सुबह-सुबह ही यूपी-बिहार में कई ट्रेनों को फूंक दिया गया, वहीं अब अग्निपथ प्रदर्शन की आग बढ़ते-बढ़ते बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली तक पहुंच चुकी है. उधर, केंद्र सरकार की इस […]

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  • Last Updated: June 17, 2022 16:32:50 IST

बिहार, सेना में भर्ती की नई स्कीम ‘अग्निपथ योजना’ का विरोध शुक्रवार को भी जारी है. सुबह-सुबह ही यूपी-बिहार में कई ट्रेनों को फूंक दिया गया, वहीं अब अग्निपथ प्रदर्शन की आग बढ़ते-बढ़ते बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली तक पहुंच चुकी है. उधर, केंद्र सरकार की इस नई योजना का राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे हैं. बीते दिन भी उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था.

बिहार के छात्रों ने दिया केंद्र सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम

केंद्र सरकार द्वारा लाइ गई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए बिहार के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. बिहार के छात्र-युवा संगठन आइसा-इनौस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इन संगठनों ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती, तो 18 जून को बिहार बंद और फिर भारत बंद किया जाएगा. वहीं आरजेडी ने भी 18 जून को बिहार बंद का ऐलान किया है.

स्कीम का विरोध क्यों कर रहे युवा?

बिहार समेत कई राज्यों के छात्र अग्निपथ स्कीम के नियमों पर नाराज हैं, उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम में चार साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा. फिर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) दे दी जाएगी और ग्रैजुटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे जो कि उनकी नजर में ठीक नहीं है.

देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र बेहद गुस्से में नजर आए. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. इसे चार साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है? जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल हों? सिर्फ तीन साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए या इसमें बदलाव करने चाहिए. वहीं, अन्य लोगों का ये भी कहना है कि वे चार साल के बाद काम करने कहां जाएंगे? चार साल की सर्विस के बाद वे लोग बेघर हो जाएंगे. इसलिए वे लोग सड़कों पर उतरे हैं. प्रदर्शनकारी ने कहा कि देश के नेताओं को समझना होगा कि जनता जागरूक है.

 

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