Operation Sindoor: 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) के बीच हॉटलाइन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई. यह वार्ता पहले दोपहर 12 बजे प्रस्तावित थी. लेकिन यह शाम 5 बजे संपन्न हुई. भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा DGMO स्तर की वार्ता संपन्न हो गई है. आगे की डिटेल्स की प्रतीक्षा है और इसे उचित समय पर साझा किया जाएगा. यह बातचीत शनिवार (10 मई) को दोनों देशों के DGMO के बीच हुई पहली वार्ता के बाद हुई. जिसमें जमीन, हवा, और समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों और गोलीबारी को रोकने की सहमति बनी थी.
भारतीय सेना ने बताया कि शनिवार रात पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया. जब जम्मू सीमा पर कई स्थानों पर गोलीबारी की गई. हालांकि रविवार (11 मई) की रात जम्मू-कश्मीर और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में पूरी तरह शांत रही. सेना ने अपने बयान में कहा किसी घटना की सूचना नहीं मिली है. जो हाल के दिनों में पहली शांत रात है. यह शांति सीजफायर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का संकेत देती है हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है.
DGMO वार्ता से पहले भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के विवरण साझा किए. यह ऑपरेशन 6-7 मई की रात शुरू किया गया था. जिसका उद्देश्य 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना था. जिसमें 26 लोग मारे गए थे. ऑपरेशन में पाकिस्तान और PoK में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया. जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए. जिनमें कंधार हाइजैक और पुलवामा हमले के प्रमुख आतंकी शामिल थे.
वायु अभियान महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारी लड़ाई आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे के खिलाफ थी. दुर्भाग्यवश, पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप कर आतंकवादियों का समर्थन किया. जिसके कारण हमें उसी तरह जवाब देना पड़ा. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की कार्रवाई सटीक थी और नागरिक क्षेत्रों को नुकसान से बचाया गया.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को घोषणा की कि पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्लाह ने भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से दोपहर 3:35 बजे संपर्क किया. जिसके बाद दोनों देशों ने शाम 5 बजे से सीजफायर लागू करने पर सहमति जताई. सूत्रों के अनुसार यह सीजफायर भारत की शर्तों पर हुआ. जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख और सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला शामिल है.
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