नई दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने एक बार फिर नागरिकता (संशोधित) अधिनियम (CAA) को लागू करने का दावा दिया है। वह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार (26 नवंबर) को ठाकुर नगर में आए थे, जहां बांग्लादेश छोड़कर भारत में बसे हिंदू शरणार्थी समुदाय “मतुआ” की बहुलता है। वहां अजय मिश्रा ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। इस दौरान उनके साथ स्थानीय बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद मिश्रा ने यहां मतुआ समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। कुछ मामलों को सुलझाया जा रहा है। कोई भी मतुआ लोगों से उनके नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगले वर्ष मार्च तक सीएए का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है।
अजय मिश्रा ने कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने सीएए पारित होने के बाद अराजकता फैलाई। यह दल सुप्रीम कोर्ट भी गए और याचिकाएं दायर की। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा 220 याचिकाएं दायर की गईं। मिश्रा ने आगे कहा कि हम इस कानून को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारा वादा है कि सीएए निश्चित रूप से लागू किया जाएगा।
