नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है. रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली कई वर्षों से गुलाम रही है. दिल्ली पहले मुगलों की गुलाम थी फिर अंग्रेजों की रही और अब दिल्ली एलजी अनिल बैजल की गुलाम है. केजरीवाल ने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि हम जल्द ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और इस मुद्दे को सभी के सामने रखेंगे.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली में एलजी राज है. एलजी ने दिल्ली के दो करोड़ लोगों की बेइज्जती की है. 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली वाले इनसे बदला लेंगे. किसी गवर्नर की हिम्मत है क्या अपने सीएम से मिलने से मना कर दे. ये दिल्ली वालों की बेइज्जती की जा रही है. एलजी कहते हैं कि राशन की डोर टू डोर डिलीवरी नहीं करने दूंगा. क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है.’
एलजी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने सीमा पर शहीदों के परिजनों को एक करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था लेकिन एलजी ने वह फाइल भी रुकवा दी. आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये देती है. ऐसा किसी और राज्य में नहीं होता. केजरीवाल ने मोहल्ला क्लीनिक को दिल्ली सरकार की बड़ी सफलता बताया.
केजरीवाल ने मोहल्ला क्लीनिक के बारे में कहा कि आगामी सितम्बर माह में दुनिया के 6 बड़े नेता दिल्ली आ रहे हैं. यह लोग मोहल्ला क्लीनिक देखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं. यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव, कॉफी अन्नान, नार्वे के पूर्व प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता मोहल्ला क्लीनिक देखने आ रहे हैं. कांग्रेस पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली वालों के वोट की मार जीरो है. शीला दीक्षित जी अगर आपने 15 साल दिल्ली को ठीक से चलाया होता तो आप जीरो पर ना जाती.’
केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता को यह सोचना है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को कितना बर्बाद कर दिया. दिल्ली की जनता को उनका हक दिलाने की बात कहते हुए केजरीवाल ने मंच से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलाने की बात कही. केजरीवाल ने कहा कि पहले चरण में आम आदमी पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. AAP कार्यकर्ताओं को केजरीवाल के पत्र को घर-घर पहुंचाना है. इस मुद्दे पर दस लाख लोगों को एकत्रित किया जाएगा. जिसके बाद दस लाख लोगों के फॉर्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे.
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