नई दिल्ली. मोदी सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. इसके चलते सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बिल के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) संसद में पेश करेगी. बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है.
भारत सरकार ने बीते दिन देश में क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने की घोषणा की जिसके बाद से ही देश में क्रिप्टो बाजार धड़ाम हो गया. लगभग हर बड़े क्रिप्टोकरेंसी में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. बता दें कि सरकार भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने का प्रावधान कर सकती है और वह खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लाएगी. यह क्रिप्टोकरेंसी बिल संसद के इसी शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर को में पेश किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है, लेकिन जिन क्रिप्टोकरेंसी को लेकर ढील दी जाएगी वे कौन सी क्रिप्टोकरेंसी होंगी ये अभी साफ नहीं है. इसके अलावा माना जा रहा है कि बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा.
संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में कुल 26 बिल पेश किए जाने हैं. जिनमें (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) शामिल है. बहरहाल लिस्ट क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा बिल 10वें नंबर पर है. चूंकि भारत में क्रिप्टोकरेंसी के 1.5 से 2 करोड़ यूजर है जिसके चलते इस बिल के कानून बनने से ये प्रभावित हो सकते हैं.
