Delhi Auto-rickshaw fare Rise: जून के अंत तक दिल्ली में 18.75 फीसदी बढ़ेगा ऑटो का किराया, आम आदमी पार्टी सरकार ने दी मंजूरी
Delhi Auto-rickshaw fare Rise: जून के अंत तक दिल्ली में 18.75 फीसदी बढ़ेगा ऑटो का किराया, आम आदमी पार्टी सरकार ने दी मंजूरी
Delhi Auto-rickshaw fare Rise: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑटो रिक्शे के किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात की जानकारी दी है. केजरीवाल सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद दिल्ली में ऑटो किराया 18.75 फीसदी बढ़ जाएगा. दिल्ली सरकार उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बिना ऑटो किराए में बढ़ोतरी करेगी.
नई दिल्ली. Delhi Auto-rickshaw fare Rise: राजधानी दिल्ली में जल्दी ही ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ने वाला है. इस महीने के अंत तक ऑटो का किराया 18.75 फीसदी बढ़ जाएगा. दरअसल दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राज्यपाल अनिल बैजल की स्वीकृति मिले बिना ही सरकार ऑटो किराये में बढ़ोतरी करेगी.
मंगलवार को ट्रांस्पोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने विभाग को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द मीटिंग करके नई दरों को लागू करें. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट बैठक ने इस साल 8 मार्च को ही आटो की बढ़ी हुई दरों को मंजूरी दे दी थी.
कैलाश गहलोत ने कहा कि ‘ऑटो की बढ़ी हुई दरें इस महीने के अंत तक लागू हो जाएगी. जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा वैसे ही बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएगी. हर 6 साल के बाद ऑटो के किराए की समीक्षा होगी.’
गहलोत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदवाल का मामला उस वक्त सुलझ गया जब पूर्व प्रधान सचिव (कानून) संजय गर्ग ने बताया कि कई प्रस्तावों में एलजी की आज्ञा लेना जरूरी नहीं है. 30 मई को संजय गर्ग का ट्रांस्फर कर दिया गया था और नए प्रधान सचिव(कानून) के तौर पर संजय कुमार अग्रवाल की नियुक्ति कर दी गई थी.
गहलोत ने आगे कहा कि ‘कानून विभाग ने अपने हालिया कमेंट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के फैसले में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो भी फैसला लिया गया है उसे एलजी को बताना जरूरी है. हमारे ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर ने 25 मई को एलजी को पत्र के जरिए ऑटो का किराया बढ़ाने की सूचना दे दी थी.’ उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कॉनून व्यवस्था, जमीन और पुलिस सीधे तौर पर एलजी के जरिए केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
दिल्ली सरकार का ये फैसला आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है जो अगले साल होने वाले हैं. दिल्ली में ऑटो वालों की तादात अच्छी खासी है और साल 2015 में ऑटो वालों ने आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन दिया था. यही नहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस और मेट्रो ट्रेन फ्री करने का भी प्रस्ताव रखा है.
