नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेस परियोजना में भूमि अधिग्रहन घोटाले का मामला सीबीआई को भेजा है। बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमाप पर भूमि के मूल्यांकन में 22 गुना मूल्य बढ़ाने का आरोप है। जिससे उनके बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को लाभ हो। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने बुधवार को बामनोली भूमि अधिग्रहन मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी थी।
विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बामनोली गांव में 19 एकड़ जमीन के अधिग्रहन में कथित भ्रष्टाचार के लिए नरेश कुमार को पद से हटाने की सिफारिश की गई है। जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट जांच एजेंसी सीबीआई को भेजी है। दिल्ली मंत्री आतिशी ने 650 पन्नों की रिपोर्ट केजरीवाल को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में 850 करोड़ रुपए का नाजायद फायदा पहुंचाया गया। यह जमीन 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास केवल 75 लाख रुपए में खरीदी गई थी।
हालांकि इस मामले में मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। कार्यालय का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही मंडलायुक्त ने साफ कर दिया था कि इस मामले में दोषी कौन है। मंत्री आतिशी की रिपोर्ट एक शिकायत की जांच नतीजा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्य सचिव के बेटे को एक व्यक्ति ने नौकरी पर रखा था जो बामनोली में लाभान्वित भूमि मालिकों का रिश्तेदार है।
