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Delhi Liquor Case: BRS MLC कविता को मिली मोहलत, ED के सामने 11 मार्च को होंगी पेश

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) MLC कविता ने बुधवार रात को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। इस मामले के चलते ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की बेटी के. कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से […]

K Kavita
inkhbar News
  • Last Updated: March 9, 2023 08:43:23 IST

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) MLC कविता ने बुधवार रात को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। इस मामले के चलते ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की बेटी के. कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने ट्वीट किया कि वह 11 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि पूर्व प्रतिबद्धताओं के चलते उन्होंने पहले ही कई कार्यक्रम की योजना बना ली थी। उनकी विनती को अचानक ठुकरा देना राजनीति से प्रेरित लगता है।

साथ ही उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं कविता ने कहा कि वह समझ नहीं पा रही हैं कि पूछताछ के लिए इतना कम समय क्यों दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच के नाम पर कुछ राजनीतिक मकसद साधने का प्रयास हो रहा है। कविता ने यह साफ़ कहा है कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

ED करवाना चाहती है अरुण और कविता का आमना-सामना

बता दें, बीआरएस नेता कविता देर शाम हैदराबाद से नई दिल्ली आ चुकी हैं। ईडी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में कविता और हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। सोमवार को ईडी ने पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक, पिल्लई ने ही पूछताछ में कविता का नाम लिया था।

सीबीआई कर चुकी है कविता से पूछताछ

बताया जा रहा है कि इस केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले ही बीआरएस नेता कविता से पूछताछ कर चुकी है। उन पर आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति में कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया था, इसके लिए उन्होंने रिश्वत दी थी। वहीं, इस केस का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया था। खबर के अनुसार, सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद, ईडी ने भी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है।