Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश कर दिया है। सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का GDP 6.3 फीसदी से लेकर 6.8 फीसदी के बीच रह सकता है। पिछले 4 साल में सबसे कम विकास दर रहने का अनुमान जताया गया है। 2024 के आर्थिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5 फीसदी से लेकर 7 फीसदी तक GDP ग्रोथ रहने का अनुमान जताया गया था। सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की वजह से रोजगार पर असर पड़ने का अनुमान जताया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट के लिए बाहरी चुनौतियां भी जिम्मेदार है।
इकोनॉमिक सर्वे एक डायरी की तरह होता है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का उल्लेख रहता है। बीते वर्ष का हिसाब-किताब और आने वाले वर्ष में किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, समाधान क्या रहेगा का जिक्र रहता है। इसे बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग इकोनॉमिक अफेयर्स इसे तैयार करता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी CEA की देख-रेख में आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है। वर्तमान में डॉ. वी अनंत नागेश्वरन इकोनॉमिक अफेयर्स के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं।
सरकार इस सर्वे को इसलिए पेश करती है ताकि लोगों को बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा पता चले। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था, उस समय यह बजट का भाग था लेकिन साल 1964 के बाद इसे यूनियन बजट से अलग कर दिया गया। तबसे यह बजट पेश होने से एक दिन पहले सदन में रखा जाता है।
