लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुंख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा. हाल में ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को SC के आदेश के तहत सरकारी बंगला खाली करना पड़ा. लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अखिलेश यादव ने बंगला खाली तो कर दिया लेकिन ये बंगले पूरी तरह से तहस-नहस पाया मिला है. सरकारी घर के टाइल्स व एयर कंडिश्नर (एसी) की फिटिंग समेत तमाम चीज़ें उखाड़ी हुईं मिली हैं. इसके इतर बिजली के बोर्ड टूटे हुए पाए गए हैं.
सोशल मीडिया पर तेजी से इस सरकारी बंगले के उजड़ें होने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन फोटो में साफ देखा जा सकता है कि बंगले की टाइल टूटी हुई हैं और एसी की फीटिंग भी उखड़ी हुई हैं. इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने समाजवादी पार्टी की कुंठित सोच करार दिया है. बतौर मीडिया समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस बंगले में जो चीजें उन्होंने अपने परिवार के मुताबिक लगा रखी थीं उन्हें अपने साथ ले गए हैं क्योंकि वे चीजें सरकारी नहीं थीं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि अगर हमने सरकारी कोई भी चीज ली है तो हमें उन सभी सामानों की लिस्ट मुहैया करवाई जाए लेकिन जो सामान हमारा छूटा है वह भी लौटाया जाना चाहिए. बता दें कि शनिवार को अखिलेश यादव ने 4 विक्रमादित्य मार्ग पर आवंटित बंगले की चाभियां संपत्ति विभाग को सौप दी थी.
इस पर बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव ने सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचा कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस मामले पर जांच की मांग की है. बता दें इस बंगले को अखिलेश यादव ने मुंख्यमंत्री रहते समय बनवाया था, जिस पर तकरीबन 42 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी पूर्व मुंख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिया थे. इस मामले ने शीर्ष अदालत ने संपत्ति विभाग को 15 दिन के भीतर बंगला खाली करवाने का नोटिस जारी करने को भी कहा था. जिसके बाद मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह आदि को घर खाली करना पड़ा.
Visuals from govt bungalow which was recently vacated by ex-UP CM Akhilesh Yadav in compliance with SC's order. UP Minister Swatantra Dev Singh says,"Removing of ACs & tiles shouldn't have been done because these are govt property. He has violated SC order. Investigation needed." pic.twitter.com/TowuXMzZWk
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2018
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