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Nirmala Sitharaman On GST Returns: आर्थिक मंदी से उभारने के लिए बैंकों को 5 लाख करोड़ रूपये देगी सरकार, हाउसिंग और कार लोन होंगे सस्ते

Nirmala Sitharaman On GST Returns: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबंधोति करे अर्थव्यवस्था के बोहतर बनाने के लिए कई अहम एलान किए हैं. निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि पब्लिक बैंकों को सरकार पांच लाख करोड़ रूपये देगी. इनमें से 70 हजार करोड़ रुपये बैंकों को तत्काल दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाउसिंग लोन और कार लोन पर ब्याज दरें कम की जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए प्रेरित हों.

Income tax changes in first budget of Narendra Modi government second term by finance minister Nirmala Sitharaman
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  • Last Updated: August 23, 2019 18:12:11 IST

नई दिल्ली: आर्थिक मंदी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को फिक्की के मंच से एक के बाद एक कई एलान किए. निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि पब्लिक बैंकों को सरकार पांच लाख करोड़ रूपये देगी. इनमें से 70 हजार करोड़ रुपये बैंकों को तत्काल दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाउसिंग लोन और कार लोन पर ब्याज दरें कम की जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए प्रेरित हों. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग के तहत बिजनेस मामलों का 48 घंटे में निपटारा होगा. सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और उसकी ऑनलाइन ही मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि व्यायाप को सुगम बनाने के लिए GST रिटर्न और रिफंड आसान बनाया गया है. सरकार GSTN की खामियों को जल्द ही दूर कर लेगी और अगर रिफंड बनता है तो 15 दिनों में रिफंड वापस करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करती है और टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि केंद्रीय सरकार जीएसटी को और भी सरल बनाने के लिए काम कर रही है. एमएसएमई के कारण सभी लंबित जीएसटी रिफंड का आज से 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा. भविष्य की जीएसटी रिफंड के मामलों को आवेदन की तारीख से एमएसएमई के लिए 60 दिनों के भीतर हल किया जाएगा.  इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई वित्त क्षेत्र में कई घोषणाएं भी की हैं. केंद्र सरकार ने कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लेने का फैसला लिया है. साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट (एफपीआई) पर लगने वाला सरचार्ज भी वापस लिया गया है.

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