नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छी पहल की है। जहाँ दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा बिजली सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी केटेगरी के लोगों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली सरकार दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड की सभी सलाह मानने में बाधक नहीं है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग बिजली सब्सिडी “किसको और कैसे दें” इस बारे में कोई सलाह नहीं दे सकता है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिजली सब्सिडी का भुगतान मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा। तब से, दिल्ली सरकार के पास लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी डीबीटी को अपनाने का कोई विचार नहीं है। दरअसल, दिल्ली के डिप्टी गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार से बिजली मीटर की किलोवाट क्षमता के आधार पर बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर फैसला करने को कहा था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्लीवासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, जबकि 201-400 यूनिट के लिए आधा टैरिफ वसूला जाता है। बता दें कि राजधानी में करीब 5.8 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिनमें 4.7 करोड़ बिजली उपभोक्ता सब्सिडी पर हैं। वहीं, इनमें से 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका बिजली बिल जीरो पहुंच जाता है, जबकि 16-17 लाख लोगों का बिजली बिल आधा पहुँच जाता है।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार ने 7011311111 नंबर जारी किया है। तो आप इस नंबर को टाइप करके मिस्ड या हैलो कॉल भेजें। इसके बाद एक मैसेज आएगा, जिसमें एक लिंक होगा। इसके बाद उस लिंक पर क्लिक करने पर आपके Whatsapp पर एक फॉर्म खुल जाएगा। ऐसे में यूज़र को फॉर्म भरकर भेजना होगा। ऐसे में जिस किसी का भी मोबाइल नंबर उनके बिजली बिल में दर्ज है, दिल्ली सरकार आपकी ओर से उन्हें मैसेज भेजेगी। रिक्वेस्ट अप्लाई करने के 3 दिनों के बाद, योगदान से जुडी हुई जानकारी SMS या ईमेल के जरिए प्राप्त होगी।
