नई दिल्ली. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले प्रतिनियुक्ति भत्ता (डीए) को बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया है. सरकार ने एक आदेश जारी कर डीए को दो हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर 4500 कर दिया है. बता दें कि केंद्र ने ये कदम सातवें वेतन आयोग के सुझाव के तहत उठाया है. इसमें कहा गया है कि एक ही स्थान पर प्रतिनियुक्ति होने पर भत्ता मूल वेतन का 5 प्रतिशत होगा जो अधिकतम 4,500 रुपये मासिक तक हो सकता है.
वहीं अगर प्रतिनियुक्ति किसी अन्य शहर में की जाती है तो यह भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत होगा जो कि अधिकतम 9,000 रुपये प्रति माह होगा। ऐसे में महंगाई भत्ता के 50 प्रतिशत बढ़ने पर प्रतिनियुक्ति भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा.
बताते चलें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग केंद्र सरकार की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी जल्द ही पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं. दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने पर मंजूरी पहले ही दी है और साथ ही फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया है. लेकिन इससे परे कर्मचारियों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए और इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना बढ़ाया जाए.
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