नई दिल्लीः राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 50 फीसदी से ज्यादा फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक एचएस कोड 6815 के तहत आएंगे। इन पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे फ्लाई ऐश की खपत को बढ़ावा मिलेगा।
फोर्टिफाइड राइस के टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाते हुए परिषद ने इस पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है, चाहे इसका इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाए। वहीं रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर टैक्स दरों को लेकर भी पूरी जानकारी सामने आ गई है। साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न अगर पैक और लेबल नहीं है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं अगर पैक और लेबल है तो 12% जीएसटी लगेगा। वहीं कारमेल जैसी चीनी से तैयार पॉपकॉर्न को “शुगर कन्फेक्शनरी” की श्रेणी में रखा गया है और इस पर 18% जीएसटी लगेगा।
पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। बीमा मामलों पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि काउंसिल 148 वस्तुओं पर लग रहे टैक्स दरों पर वापस विचार किया जा सकता है। इनमें लग्जरी चीजें जैसे घड़ियां, पेन, जूते और कपड़ों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा सिन गुड्स के लिए अलग से 35% टैक्स स्लैब लाने पर भी चर्चा हो सकती है। स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
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