नई दिल्लीः जमीन घोटाला में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ईडी की टीम ने उनसे लगभग आठ घंटे तक पूछताछ की थी। इससे से पहले सोरेन ने सीएन पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद जेएमएम और गठबंधन के विधायकों ने चंपई सोरेन को अपना नया नेता चुना और वह झारखंड के नये सीएम होंगे। इससे पहले सोरेन ने दिल्ली में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा दी है।
बता दें कि झारखंड सीएम के दिल्ली आवास पर 29 जनवरी को हुई रेड को लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में 10वीं बार समन जारी किया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को अपने दफ्तर ले गई।
हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चम्पई सोरेन झारखण्ड की सरायकेला सीट से झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। 2019 के चुनावों में वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गनेश माहली को 1115 वोटों के अंतर से हराकर निर्वाचित हुए थे।
विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राजभवन के बाहर पत्रकारों से इस बात की जानकारी दी। राज्यपाल से मिलकर चंपई सोरेन ने 43 विधायको के समर्थन होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अभी समय नहीं दिया है।
जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हेमंत सोरेन पर एक्शन हुआ है। इससे पहले ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था. सोमवार को ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी पहुंची थी, लेकिन झारखंड के सीएम वहां नहीं मिले थे। इसके बाद रांची में सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की और अब किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले रांची में राजभवन, सीएम आवास और प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के 100 मीटर दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई।
बता दें कि जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। जिसमें फर्जी नाम और पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद-फरोख्त की गई थी। इसे लेकर रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की थी। इसके अलावा ईडी 2022 से राज्य में अवैध खनन से हुई आय के 100 करोड़ रुपये की भी जांच कर रही है।
