ग्वालियर. ग्वालियर हाई कोर्ट बैंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास योजना की फोटो हटाने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट बैंच ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो उन टाइल्स से हटाई जाएं जो पीएएमवाई योजना के तहत बन रहे घरों में लगाई जा रही हैं. हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 20 दिसंबर तक इन टाइल्स को हटा लिया जाए.
दरअसल इन आवासों में लगे इन टाइल्स को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतगर्त शिवराज सिंह सरकार के राज्य में 2.86 लाख घरों का निर्माण करवाया जा रहा है. इस योजना के जरिए केंद्र सरकार एमपी सरकार को 5000 करोड़ रुपये की मदद दे रहा है. बता दें इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव में इन टाइल्स से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं जिसे लेकर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया.
जानिए क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना
मौजूदा मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की महत्वकांक्षी आवास योजना है जिसके तहत जिन लोगों के पास घर नहीं हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर घर के सपने को साकार कर सकते हैं. इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था. अब इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर मध्यम परिवारों को घर उपलब्ध करवाना है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस योजना के तहत 20 लाख घरों का निर्माण करवा रही है.
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