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BCCI-WFI समेत 15 खेल संघ को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, महिला शिकायतों पर नहीं की सुनवाई

नई दिल्ली: SAI, BCCI, WFI और 15 राष्ट्रीय खेल संघों के खिलाफ कारण बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नोटिस जारी किया है. इन सभी संघों पर कथित तौर पर महिला शिकायतों को लेकर उचित सुनवाई ना करने का आरोप है. यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए इन संघों ने कानून के […]

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  • Last Updated: May 11, 2023 18:33:16 IST

नई दिल्ली: SAI, BCCI, WFI और 15 राष्ट्रीय खेल संघों के खिलाफ कारण बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नोटिस जारी किया है. इन सभी संघों पर कथित तौर पर महिला शिकायतों को लेकर उचित सुनवाई ना करने का आरोप है. यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए इन संघों ने कानून के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनाई. इसी सवाल का जवाब पाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

नहीं बनाई समिति

ये नोटिस गुरुवार को खेल मंत्रालय, SAI, BCCI, WFI और 15 राष्ट्रीय खेल संघों को दिया गया है. कथित तौर पर सभी संघों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए कानून के अनुसार कोई आंतरिक शिकायत समिति ना होने के कारण नोटिस दिया गया है.

पहलवानों का प्रदर्शन जारी

गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर-मंत्री पर बीते कई दिनों से पहलवान भारतीय महिला पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जहां महिला पहलवानों ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पहलवानों की मांग है कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए. इस दौरान ओंलपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया भी धरने पर हैं और लगातार सरकार और शीर्ष नेताओं से गुहार लगा रहे हैं लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

 

मिला किसानों का साथ

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी पहलवानों के प्रदर्शन में अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की खाप पंचायतें भी जुड़ गई हैं. इसके अलावा इस प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी समर्थन मिल गया है जहां रविवार को किसान नेता ने जंतर-मंतर से WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ खूब गरजे. इसी कड़ी में अब किसान यूनियन ने ऐलान किया है जब तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक किसान रोज़ाना जंतर-मंतर पर आते रहेंगे. इसके अलावा किसान यूनियन ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है.

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