नई दिल्ली. Fundamental duties of citizenसुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देने की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीमकोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि मौलिक अधिकार की बात हर नागरिक करता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के पालन पर सरकारें और नागरिक दोनों उदासीन हैं. सरकारों को इस विषय में कदम उठाते हुए नागरिकों को कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए. सुप्रीमकोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस भेजकर यह जानकारी मांगी है कि उन्होंने इस विषय में अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं.
यह याचिका वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर की गई थी, जिसपर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया जिसमें संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई है. अदालत ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को संवेदनशील बनाने और के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि भारतीय सविधान ने देश के सभी नागरिको कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक साथ होते हैं. देश में हालही में ऐसे कई मामलें सामने आए है जहां कानून के अधिकारियों सहित लोगों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है और जिसके परिणामस्वरूप अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.
