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जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी प्रक्रिया

India Population Census 2027: केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना की यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी, जबकि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनगणना पूरी होने की तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनगणना के साथ-साथ इस बार जातिगत जनगणना भी […]

India Population Census 2027 (जनगणना के लिए अधिसूचना हुई जारी)
inkhbar News
  • Last Updated: June 16, 2025 14:35:43 IST

India Population Census 2027: केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना की यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी, जबकि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनगणना पूरी होने की तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनगणना के साथ-साथ इस बार जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी, जिसका ऐलान सरकार ने कुछ समय पहले ही किया था।

दो चरणों में जनगणना कराने का फैसला

जातियों की गिनती के साथ-साथ जनगणना-2027 को दो चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को 00:00 होगी। यानी 1 मार्च 2027 तक जनगणना का काम पूरा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फ से ढके इलाकों के लिए जनगणना पूरी करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनगणना का आखिरी चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा और 01 मार्च 2027 (संदर्भ तिथि) तक पूरा हो जाएगा।

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डिजिटल तरीके से होगी पूरी प्रक्रिया

आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब अलग-अलग एजेंसियां ​​अपना काम शुरू कर देंगी। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, लोगों के घर जाकर डेटा इकट्ठा करना, प्रारूप बनाना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ये सब शामिल है। जनगणना का आखिरी चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाएगी।

हर दस साल में होती है जनगणना

भारत में हर दस साल में एक बार जनगणना की जाती है। इसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना है, ताकि सरकार नीतियां बनाने और योजनाएं तय करने में सही निर्णय ले सके। जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के पास है। इस काम में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी तैनात होते हैं। वे घर-घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्रित करते हैं।

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