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Kalyan Singh Ayodhya Babri Masjid Demolition Case: बीजेपी जॉइन करते ही पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ सीबीआई पहुंची कोर्ट, बाबरी विध्वंस मामले में बतौर आरोपी समन की अपील

Kalyan Singh Ayodhya Babri Masjid Demolition Case, babri masjid vidwans maamle me kalyan singh ke khilaaf CBI pahunchi court: अयोध्या बाबरी मस्जिद में राज्सथान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कल्याण सिंह ने सोमवार को ही भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जॉइन की है. उनके बीजेपी में आने के तुरंत बाद ही सीबीआई ने लखनऊ कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें कल्याण सिंह के खिलाफ समन जारी करने की मांग की है.

Kalyan Singh Ayodhya Babri Masjid Demolition Case
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  • Last Updated: September 9, 2019 21:16:07 IST

नई दिल्ली/लखनऊ. अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ लखनऊ की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की है. सीबीआई ने कल्याण सिंह को बतौर आरोपी समन जारी करने की मांग की है. पूर्व में संवैधानिक पद पर होने के कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट मिली हुई थी लेकिन अब बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और महंत नृत्यगोपाल दास भी आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट से जमानत मिली हुई है. राज्यपाल के पद से हटने के बाद कल्याण सिंह ने सोमवार को ही फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है.

1992 में अयोध्या में राम मंदिर समर्थक कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहाई थी. उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. राज्यपाल के पद पर रहते इस मामले में आरोपी कल्याण सिंह को संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट मिली हुई थी. पिछले हफ्ते ही वे राजस्थान के राज्यपाल के पद से मुक्त हुए हैं. उनकी जगह कलराज मिश्र को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया.

कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी. इसके बाद से वे इस पद पर बने हुए थे. राज्यपाल रहते उनके खिलाफ इस केस में कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी. संवैधानिक पद के चलते उन्हें छूट मिली हुई थी. हालांकि अब वे संवैधानिक पद पर नहीं हैं, सीबीआई उन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में शिकंज कसने की योजना बना रही है.

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